वीरगञ्ज भदौ ४ गते । । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) जिल्ला कार्य समिति पर्साले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूका पेसागत समस्याहरू समाधान गर्न माग गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहलाई मङ्गलवार एक ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

हिस्टुनका अध्यक्ष सन्तोष सिंह र सचिव सन्नी दुबेले महानगरपालिकाको शैक्षिक विकास महाशाखाका प्रमुख आनन्द लामिछानेमार्फत प्रमुख सिंहलाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापन पत्रमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयको साबिक उच्च माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) मा कार्यरत करिब ३० हजार शिक्षकहरूका पेसागत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐनमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । हिस्टुनले शिक्षकहरूको स्थायित्व, सेवा–सुविधा, सरुवा, मर्यादाक्रम, र आर्थिक प्याकेजलगायतका विषयमा तत्काल समाधानको अपेक्षा गरेको छ ।

हिस्टुनका सचिव सन्नी दुबेले विगत २० वर्षदेखि कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरूको स्थायित्व र पेसागत सुरक्षाका लागि आवाज आफूहरूले आवाज उठाउँदै आएको भए पनि शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले समेत यी शिक्षकहरूलाई बेवास्ता गरेको बताए । “नयाँ शिक्षा ऐनमा हाम्रा मागहरू समावेश गरी शिक्षकहरूको मनोबल र उत्पादकत्व बढाउन जरुरी छ,” उनले भने, “कक्षा ११ र १२ मा चर्को शुल्क लिने प्रथालाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ र अपुग दरबन्दी थप गरी शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”

ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित प्रमुख मागहरूमा साबिक उच्च मावि तहमा कार्यरत मास्टर्स, एमफिल, र पिएचडी योग्यता भएका शिक्षकहरूलाई मावि द्वितीय श्रेणीमा स्थायी गर्न उपयुक्त विधिको व्यवस्था, निवृत्त हुने शिक्षकहरूका लागि सम्मानजनक आर्थिक प्याकेज, र सेवा अवधिको गणना नियुक्तिको आधारमा गर्नुपर्ने कुरा समेटिएको छ । यस्तै, कक्षा ९–१० र ११–१२ को अध्यापनका लागि फरक योग्यता (स्नातक र स्नातकोत्तर) तोक्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास शिक्षकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने सरकारी घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।

सचिव दुबेले स्थानीय स्रोत र संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई नियुक्ति पत्र र श्रम सम्झौताको अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको स्पष्ट पारे । “शिक्षकहरूलाई बारम्बार करार सम्झौताको त्रास र अध्यापन अनुमति पत्रको समस्याबाट मुक्त गर्न तत्काल कदम चालिनुपर्छ,” उनले भने ।

हिस्टुनले स्थानीय, प्रादेशिक, र सङ्घीय तहमा शिक्षकहरूले झेलिरहेका समस्याहरूको समाधानका लागि सरकार र स्थानीय निकायको सकारात्मक भूमिका अपेक्षा गरेको छ । ज्ञापन पत्रमा कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरूले राज्यबाट अपमान र विभेद महसुस गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता नीतिले शिक्षकहरूको मनोबल र शैक्षिक गुणस्तरमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

संस्थाले आज नै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पनि सोही मागहरू राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।