काठमाडौँ, फागुन ३० गते । हरेक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि चैत १ गतेदेखि विभिन्न कार्यक्रमका साथ वन डढेलो व्यवस्थापन सप्ताह मनाइँदै छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र समुदायलाई एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा वन डढेलो लाग्न नदिन र लागेमा पनि तत्काल नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरी वन डढेलो व्यवस्थापन सप्ताह मनाउने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।

“वन डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारिता : तीनवटै तहका सरकार र समुदायको सक्रिय सहभागिता” भन्ने मूल नाराका साथ देशभरि वन डढेलो नियन्त्रण र व्यवस्थापनका कार्यक्रम मनाइने भएका छन् । विशेष गरी फागुन महिनाको अन्तिमदेखि जेठ महिनासम्म वन डढेलोको प्रकोप निकै बढ्ने गरेको छ । यस्तो बेला वन डढेलो नियन्त्रण गर्न र लाग्नै नदिने उपाय अपनाउन समुदाय चनाखो हुनुपर्ने कुरामा सरकारले जोड दिएको छ ।

वन तथा भूसंरक्षण विभागका अनुसार २०७५ सालदेखि हालसम्म वन डढेलोका दुई हजार १५९ घटना भएका छन् भने ती घटनामा परी ३० जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । वन डढेलोमा परी ५५ जना सख्त घाइते भएका छन् भने करिब सात सय परिवार वन डढेलोका कारण विस्थापित तथा प्रभावित भएका छन् ।

त्यसैगरी १३३ वटा घर पूर्ण रूपले जलेर नष्ट हुँदा लाखौँ धनसम्पत्ति नष्ट भएको छ । सो अवधिमा ३४७ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । विभागका अनुसार ३३५ गोठ जलेर नष्ट भएका छन् भने ५९२ पशुचौपायाको जलेर मृत्यु भएको छ । सो अवधिमा वन डढेलोका कारण मानवीय क्षति बाहेकको धनसम्पत्तिको गरी ९१ करोड ७९ लाख २७ हजार मूल्य बराबरको क्षति भएको विभागले जनाएको छ । यो अवधिमा वन डढेलोले एक लाख ५१ हजार ४३९ हेक्टर वन क्षेत्र नष्ट भएको बताइएको छ । सो वन क्षेत्रमा जैविक विविधता पूर्ण रूपमा नष्ट भएको विभागले जनाएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईँले वन डढेलो व्यवस्थापन सप्ताहको शुभारम्भमा तीनवटै तहका सरकार र समुदायले सुक्खा याममा सचेत रहन र वन डढेलोबाट हुने हानि नोक्सानीबाट बचाउन सबैसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँले वन डढेलोका कारण वनस्रोत, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन, पानीको मुहान, मानव स्वास्थ्य तथा जनधनमा पनि गम्भीर क्षति पुर्‍याउने भएकाले यो प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्न र बचाउने काममा लाग्न सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक धीरेन्द्रकुमार प्रधानले वन डढेलोको बढ्दो जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सामूहिक प्रयास, सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारी जरुरी भएको बताउनुभयो ।

महानिर्देशक प्रधानले वन डढेलोको व्यवस्थापन कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व भएकाले यसको रोकथामका लागि वन डढेलो भएको खण्डमा सम्बन्धित डिभिजनल वन कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायमा शीघ्र सूचना आदान प्रदान गरेर सहयोग गर्न स्थानीय समुदायलाई अपिल समेत गर्नुभयो ।

वन तथा भूसंरक्षण विभागले २०८२ साल वैशाख १ गतेदेखि फागुन २९ गतेसम्मको वन डढेलोको अवस्थासम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा यो अवधिमा देशभरि वन डढेलोका २८२ वटा घटना भएको उल्लेख गरिएको छ । ती घटनाबाट धनजनको क्षति मात्र नभई वन विनाश, जैविक विविधताको हानि नोक्सानी, वन्यजन्तु आगलागीमा परी मरेको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

वन डढेलो विशेष गरी बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी लाग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भौगोलिक अवस्थामा हेर्दा चुरे शिवालिक क्षेत्र र मध्यपहाडी क्षेत्रमा बढी वन डढेलो लाग्ने गरेको पाइएको छ ।

स्याटेलाइट तस्बिरले देखाएको विवरण हेर्दा गत वैशाखमा एकै दिन सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र जिल्लागत रूपमा हेर्दा कञ्चनपुर जिल्लामा सबैभन्दा बढी वन डढेलो लागेको विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जमा डढेलो लाग्दा वन्यजन्तुमा क्षति हुने गरेको र वन्यजन्तुको बासस्थान समेत प्रभावित हुने गरेको महानिर्देशक प्रधानले बताउनुभयो ।

वन डढेलोले पुर्‍याउने हानि नोक्सानीको क्षति हेर्दा यो एक प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा देखा पर्न थालेको छ । यो वातावरणीय चुनौतीका रूपमा पछिल्लो दिनमा खडा भएको कुराले उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा पूर्वतयारी तथा निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रमा रहेका स्याउला सोत्तर, सुकेका दाउरा, घाँसपातको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा प्राविधिक क्षमताको विकास र उपकरण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव सो अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन् । बाढी, पहिरो, डुबान जस्तै वन डढेलो पनि अर्को प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा देखिएको छ ।