वीरगञ्ज । सर्लाहीको लालबन्दीमा पाँच वर्षअघि भएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले नयाँ मोड दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका १० जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका नाममा परमादेश जारी गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल तथा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतलगायत विरुद्ध परेको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।
अदालतले सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा हाल निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउत, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गोपाल भट्टराई, प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख डिआइजी हरिबहादुर पालविरुद्ध अनुसन्धान गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीमा कार्यरत तत्कालीन प्रहरी निरीक्षकहरू किरणप्रसाद न्यौपाने र कृष्णदेवप्रसाद साह, इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाही मलंगवाका डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी हवल्दारद्वय सत्यनारायण मिश्र र विनोद शाह तथा बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध पनि अनुसन्धानपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन आदेश दिइएको छ ।
सर्लाहीको बागमती नगरपालिका निवासी पौडेलको २०७६ साल असार ५ गते लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित लखन्देही जंगलनजिकै ‘इन्काउन्टर’का नाममा हत्या भएको आरोप छ । त्यसबेला प्रहरीले भने उनलाई दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दाबी गर्दै आएको थियो ।
यद्यपि, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनाको विस्तृत छानबिनपछि पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर नियतवश गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तत्कालीन आयुक्त गोविन्द पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले उक्त घटनालाई ‘फेक इन्काउन्टर’ ठहर गर्दै संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा जाहेरी दिन खोजे पनि प्रहरीले सुरुमा जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको बताइएको छ । मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि पौडेलमाथि नौ राउन्ड गोली प्रहार गरिएको उल्लेख गरेको थियो ।
आयोगले घटनामा संलग्नलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३३, ३५, ३६ तथा दफा १७७ अन्तर्गत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको ताजा आदेशसँगै पाँच वर्षदेखि दबिएको यो प्रकरण पुनः खुलेको छ । अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले औपचारिक रूपमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ ।
आदेशसँगै त्यसबेलाका प्रशासनिक तथा सुरक्षा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका छन् भने मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ‘चेन अफ कमान्ड’लाई समेत जबाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित हुने कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
पीडित परिवारले पनि लामो समयपछि न्याय पाउने आशा पलाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।