काठमाडौँ — नेपाली शासकहरू कमजोर हुँदा भारतले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा १८ वर्षसम्म १८ वटा सैन्य चेकपोस्ट राखेको थियो । दुई देशबीच सम्झौता गरेर विसं २००८ मा नेपाल पसेका १७ चेकपोस्ट २०२६ सालमा फिर्ता भए पनि आफूखुसी कालापानीमा बसेको सेना भने ६३ वर्षदेखि यतै छ । कालापानीमा बलजफ्ती भारतीय सेना बस्दा राजा महेन्द्रसहित पञ्चायती व्यवस्था मूकदर्शक बनेको थियो । बहुदल आएपछि यो विषयमा बहस सुरु भए पनि सेना फर्काउने विषयमा सार्थक पहल हुन सकेको छैन ।

भारतले लामो समयदेखि राखेका १७ सैनिक चेकपोस्टलाई २०२६ सालमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको थियो तर दार्चुलाको कालापानीस्थित क्याम्पलाई चलाइएको थिएन । कालापानी क्याम्पका कारण सो क्षेत्रका गुन्जी, नाबी, कुटीलगायतका बस्ती, लिपुलेक पास र लिम्पियाधुरासम्मको ३७० वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमणमा परेको छ ।

सन् १९४७ मा अंग्रेजले भारत छोडेपछि चीनसँगको रणनीतिक सन्तुलन मिलाउने प्रयासमा भारतले नेपालमा सैन्य क्याम्पहरू राख्न खोजेको थियो । तर अनुरोध भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारलाई गर्न लगाइएको थियो ।

नेपाली सेनाको संख्या सानो बनाउने तथा यसको व्यावसायिक सीप र क्षमता बढाउने भन्दै नेपाल सरकारबाट अनुरोध गराएर भारतले २३ फेब्रुअरी १९५२ (११ फागुन २००८) मा नेपालमा ‘मिलिटरी मिसन’ पठाउने घोषणा गरेको थियो । सैन्य पुनर्गठन कार्यक्रममा नेपाली सेनाको संख्या २५ हजारबाट घटाएर ६ हजारमा झार्ने पनि भनिएको थियो ।

भारतले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो, ‘नेपाल सरकारको अनुरोधमा नेपाली सेनाको तालिम र पुनर्गठनमा सहयोग गर्न एक सैन्य मिसन पठाउन भारत सरकार सहमत भएको छ । पहिलो चरणमा २० अधिकारी सम्मिलित मिसन २७ फेब्रुअरीमा काठमाडौं प्रस्थान गर्ने छ । पछि नेपाल सरकारले आवश्यक ठाने यसलाई थप सुदृढ गर्न सकिनेछ । मिसनको नेतृत्व मेजर जनरलको हुनेछ ।’

भारतीय कूटनीतिज्ञ अवतारसिंह भासिनको ‘डकुमेन्ट अन नेपाल रिलेसन्स विथ इन्डिया एन्ड चाइना (१९४९–६६)’ पुस्तकमा यो विवरण प्रकाशित छ । एक वर्ष काम गर्ने कार्यतालिका लिएर आएको भारतीय ‘मिलिटरी मिसन’ फर्किएन । बरु सैन्य संख्या थपिँदै गयो ।

त्यही प्रक्रियाबमोजिम मुचु (हुम्ला), मुगु गाउँ (मुगु), छार्काभोट (डोल्पा), क्यासाङ/छुसाङ (मुस्ताङ), थोरोङ (मनाङ), लार्के दर्रा (गोरखा), अठारसय खोला (गोरखा) मा भारतीय ‘मिलिटरी मिसन’ राखिएको थियो । यस्तै, सोमडाङ (रसुवा), रसुवागढी (रसुवा), तातोपानी (कोदारी, सिन्धुपाल्चोक), लामाबगर (दोलखा), नाम्चे/च्याल्सा (सोलुखुम्बु), चेपुवा दर्रा (संखुवासभा), ओलाङचुङगोला (ताप्लेजुङ) र थेचम्बु (ताप्लेजुङ) पनि भारतीय सैनिक तैनाथ थिए ।

यहीबीच सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धकै क्रममा भारतीय सेना नेपाली भूमि कालापानी पसेको थियो । ‘सन् १९६२ भारत–चीन युद्ध भयो । पूर्वपट्टि आसाम क्षेत्रमा चिनियाँ सैनिक धेरै भित्र आइसकेका थिए । राजा महेन्द्रका गृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाले विभिन्न सन्दर्भमा भन्दै आएका छन्, त्यसबेला नेहरूलाई के लाग्यो भने पूर्वको सट्टा चिनियाँ सैनिक मानसरोवरपट्टिबाट भित्रिएको भए त छिट्टै दिल्लीनजिक आइपुग्ने रहेछन् । त्यसपछि भारतले कालापानी क्षेत्रलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने नीति लियो । किनकि त्यहाँ ठूलो चौर छ ।’

त्यति बेला राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित बीपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । त्यसैले यो कदममा भारतको समर्थनको प्रतीक्षामा थिए । त्यसैले उनले कालापानीमा भारतीय सेना बसेको विषयमा मौन बसेको उनकै सहकर्मीहरूले पुष्टि गर्दै आएका छन् ।

राजा महेन्द्रसँग निकट भएर काम गरेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले पनि आफ्नो पुस्तक ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’ मा नेपाली भूमिमा अनुमतिबिना भारतीय फौज बसेको जानकारी राजा महेन्द्रलाई रहेको स्पष्ट पारेका छन् । पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच लडाइँ तीव्र थियो । त्यस लडाइँमा चिनियाँद्वारा ठाउँ–ठाउँबाट भारतमाथि आक्रमण भएको थियो ।

भारतीय नक्सामा त्यो (कालापानी) सुरक्षा संयन्त्रविहीन असुरक्षित क्षेत्र देखियो । त्यहाँ नेपालको पनि सुरक्षा पोस्ट थिएन । एक किसिमले हेलचक्य्राइँमै राखिएको क्षेत्र थियो, बस्ती नभएको हुँदा । त्यहाँबाट चिनियाँ पसे भने दिल्लीसम्म पुग्न सक्छन् भन्ने विश्लेषण भारतीयले गरे । लडाइँको बेला रातारात त्यस ठाउँमा भारतीयले सुरक्षाकर्मी राखे । उनीहरूले नेपालको भूभाग हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कुनै छलफलबेगर सैनिक राखेका हुन् ।’

राजा महेन्द्रको भनाइ थापाले पुस्तकमा उद्धृत गरेका छन्, ‘यतिखेर भारत र चीनबीच लडाइँ भइरहेको छ । हामीले यो विषय उठाउँदा कुनै पक्ष लिएजस्तो हुन्छ । लडाइँ सकिएपछि यो विषय उठाउनुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ ।’ भारत–चीन युद्धको विषम परिस्थितिमा नेपालले देखाएको मौनतालाई भारतीय पक्षले अपव्याख्या गरेर लाभ लिएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाको विश्लेषण छ । उनका अनुसार कालापानीका सवालमा दरबारसँग कुनै संवाद या निर्णय भएको रेकर्ड छैन ।

त्यस्तै राजा महेन्द्र नेतृत्वको सरकारका उपाध्यक्ष तुलसी गिरी र गृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाले पनि राजाले मौन बस्ने निर्णय लिएको विषय आफूलाई बताएको लेखक विनोद सिजापतिको भनाइ छ । ‘कालापानीमा भारतीय सेना बसेको छ, फिर्ता पठाउनुपर्‍यो भनेर राजासमक्ष कुरा पुग्यो । तर राजाले मलाई यसै पनि एन्टी इन्डियन भन्छन्, अहिले सेना फिर्ता लग्न भन्दा उनीहरू चिढिन्छन् । अहिले मौन बसौं भनेपछि नेपालले प्रतिक्रिया जनाएन,’ गिरीलाई उद्धृत गर्दै सिजापति भन्छन् ।

त्यो बेला भारतलाई अप्ठेरो परेको र तत्काललाई बस्न दिन भनेर प्रधानमन्त्री नेहरूले नै राजा महेन्द्रलाई सम्पर्क गरेकाले राजाले मौन बस्ने नीति लिएको पनि उनकै सरकारका सहकर्मीहरूले साझा गरेका छन् । ‘नेपालको भूमिमा हाम्रो पल्टन बसेको छ, अन्यत्र बन्दोबस्त भएपछि त्यहाँबाट फिर्ता आउनेछ भन्ने व्यहोरासहित नेहरूले राजालाई अनुरोध गरेका थिए,’ विश्वबन्धु थापाले भन्दै आएका छन्, ‘राजाले मन्त्रिपरिषद्मा सल्लाह गरे, अरूसँग पनि सल्लाह गरे, के गर्ने भनेर । भारतले दुःख पाएको बेला छ भनेर स्वीकृति दिने सल्लाह भयो ।’

भारत र चीनबीच २० अक्टोबर १९६२ (४ कात्तिक २०१९) देखि २१ नोभेम्बर १९६२ (६ मंसिर २०१९) सम्म ३२ दिन युद्ध चलेको थियो । लद्दाख क्षेत्र (अक्साई चीन) र अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रमा भीषण लडाइँ भएको थियो । दुई छिमेकीबीच युद्ध चल्दा नेपाल तटस्थ बसेको थियो । तर, यही युद्धबाट नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्‍यो ।

कालापानीमा भारतीय सेना आएर बस्दा विरोध नगरेर राजा महेन्द्रले भारतलाई रिझाउने मौकाका रूपमा प्रयोग गरेको पुराना राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञहरूको टिप्पणी छ । भारतलाई कति चिढ्याउनु भन्ने मनोविज्ञान महेन्द्रमा देखिएको पुराना राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘भारतसँग सम्बन्ध सुधारेर पञ्चायत जोगाउन राजा महेन्द्रले त्यति बेला आँखा चिम्लिएका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘कालापानीमा भारतीय सेना बसेको बारे राजाले त्यतिबेला बोल्दिएको भए अहिले अवस्था नै फरक हुन्थ्यो ।’ कालापानीमा सेना राखेको विषयमा नेहरूले महेन्द्रलाई चिठी लेखेको भन्ने आफूले पनि सुनेको उनको भनाइ छ ।

अर्का राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य कालापानीमा भारतीय सैनिक बसेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि राजा महेन्द्रले मौनता साधेर असाधारण गल्ती गरेको बताउँछन् । ‘युद्धको बेला थियो, त्यतिबेला बोलेनन् रे, त्यसपछि पनि उनी लामो अवधि राजा थिए, कुनै समयमा त बोल्नुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘कालापानीमा भारतीय सेना बसेको विषयमा राजाले कुनै माध्यमबाट बोलिदिएको भए नेपालको दाबी अझ बलियो बन्थ्यो ।’

युद्धको परिस्थिति फेरिएपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग प्रशस्त समय हुँदा पनि उपयोग नगरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘राजा र भारतका प्रधानमन्त्रीको सिधा सम्पर्क हुने त्यस जमानामा कुनै पत्र वा भेटघाटमा आफ्नो असहमति रेकर्ड राखिदिएको भए अहिले परिस्थिति बेग्लै हुन्थ्यो ।’ २०१९ सालबाटै विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका आचार्य २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा कानुन तथा न्यायमन्त्री थिए । उनी श्रीलंका र भारतका लागि राजदूत रहिसकेका छन् ।

२००७ सालमा भएको ‘दिल्ली सम्झौता’ को जगमा राजा, राणा र कांग्रेसबीच सहमति भएर राणा–कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको थियो । त्यति बेला नेपालको आन्तरिक मामिलामा दिल्लीको हस्तक्षेप अत्यधिक बढेको बेला थियो । राजा त्रिभुवनका निजी सचिव र सल्लाहकारसमेत भारतीय थिए । मन्त्रिपरिषद्मा भारतीय राजदूतको उपस्थिति रहन्थ्यो । विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि एकपछि अर्को भारतीय विज्ञहरूको समूह नेपाल आउने गरेका थिए ।

राणा–कांग्रेस संयुक्त सरकार विघटन भएर मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विसं २००८ मा कांग्रेसको सरकार बनेको थियो । त्यही बेला नेपाली सेनालाई चुस्त, संगठित र आधुनिकीकरणका लागि भारतसँग नेपाल सरकारले भारतीय विज्ञको सहयोग मागेको थियो । त्यसपछि भारतीय ‘मिलिटरी मिसन’ नेपाल भित्रिएको थियो । उनीहरू उत्तरी क्षेत्रमा खटिएर चिनियाँ सीमा क्षेत्रको सूचना संकलनमा केन्द्रित भएका थिए ।

अमेरिकी लेखक लियो ई रोजको सन् १९७१ मा प्रकाशित ‘नेपाल स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ पुस्तकमा भारतीय ‘मिलिटरी मिसन’ ले उत्तरी सीमा र काठमाडौंबीचको रेडियो सञ्चारको जिम्मेवारी पनि उनीहरूले लिएको उल्लेख छ ।

‘नेपाल र भारतबीच त्यसअघि विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य भइरहेको थियो तर सैन्य सहकार्यको निर्णयले नेपाली जनताको संवेदनशीलतामा प्रत्यक्ष प्रहार गरेको थियो,’ रोजको पुस्तकमा भनिएको छ, ‘गोर्खाहरूले लडाकुका रूपमा ख्याति कमाएका थिए । सिपाही कसरी बन्नेबारे अरूले सिकाउँदा उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याएको थियो । अर्कातिर, सेनाको संख्या घटाइँदा सेवाबाट बर्खास्त गरिएकाहरूमा चरम असन्तुष्टि थियो ।’

त्यति बेला उत्तरबाट प्राप्त हुने सूचना नेपालले भारत सरकार वा भारतीय राजदूतमार्फत मात्र पाउन सक्ने अवस्था रहेको कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ सुनाउँछन् । उनी थप्छन्, ‘सञ्चार व्यवस्थामाथि भारतीयहरूको नियन्त्रण थियो ।’ श्रेष्ठको विसं २०३८ मा प्रकाशित ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध’ (१९५०–१९७०) पुस्तकमा भारतीय ‘मिलिटरी मिसन’ बारे एक ‘च्याप्टर’ नै छ ।

त्यसमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको उत्तरी सिमानाका चेकपोस्टहरूको खर्च सन् १९५२ मा ४२ हजार डलर रहेकामा सन् १९५३ मा भारतले बढाएर २ लाख ८० हजार डलर पुर्‍याएको थियो । त्यसताका भारतीय वायुसेनाले पश्चिम नेपालको हवाई सर्वेक्षण गरेको र भारतीय सैनिक इन्जिनियरहरूले नेपालका विभिन्न भागमा सडक तथा विमानस्थल निर्माण गरेको श्रेष्ठको पुस्तकमा उल्लेख छ । नेपालमा भारतीय सैनिक रहेको विषयमा त्यतिबेलै विरोध भइरहेको थियो ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार एउटा चेकपोस्टमा ५ देखि ११ जनासम्म भारतीय सैनिक बसेका थिए । उनीहरू हतियार र वायरलेससहित थिए । ‘उनीहरूले कलकत्ता र दिल्लीसम्म सूचना पुर्‍याउँथे,’ सीमाविद् श्रेष्ठले भने ।

२५ चैत २०२५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका कीर्तिनिधि विष्टले राजा महेन्द्रलाई आश्वस्त पारेर भारतीय सैन्य चेकपोस्ट हटाउने योजना बनाएका थिए । विष्टले १० असार २०२६ (२४ जुन १९६९) मा ‘द राइजिङ नेपाल’ मा अन्तर्वार्तामार्फत नेपालबाट आफ्ना सबै सैन्य कर्मचारी फिर्ता बोलाउन भारतलाई आह्वान गरेका थिए । त्यसपछि भारतको संसद्मा यसबारे व्यापक बहस चलेको थियो ।

लोकसभामा २१ जुलाई १९६९ मा भएको बहसमा तत्कालीन विदेशमन्त्री दिनेश सिंहले त्यसबारे जवाफ दिएका थिए ।

‘हामीले नेपाली अधिकारीहरूलाई उनीहरूको अनुरोध स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक रूपमा कुनै आपत्ति नभएको जानकारी गराएका छौं,’ लोकसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘नेपाल र भारतबीच रहेको अत्यन्तै नजिकको सम्बन्धका कारण सहकार्य गरिएको थियो । हाम्रो खुला सीमा र स्वतन्त्र आवतजावतलाई ध्यानमा राख्दै हामीले हाम्रो पारस्परिक हितमा यो सहयोगलाई कसरी अझ बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ ।’

भारतीय सैनिक पोस्ट फिर्ताबारे दुवैतर्फ बहस चलिरहेका बेला राष्ट्रिय पञ्चायतले गैरसरकारी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसमा भनिएको थियो, ‘उत्तरी सीमास्थित चेकपोस्टहरूमा रहेका भारतीय प्राविधिकहरू र राजधानीस्थित भारतीय सैनिक दलले आफ्नो कार्य समाप्त गरिसकेकाले श्री ५ को सरकारले ती दलहरूलाई नेपालबाट तुरुन्तै फिर्ता पठाउने प्रबन्ध गरोस् ।’ संकल्प प्रस्तावमा १७ स्थानको सैन्य चेकपोस्टको सूची उल्लेख गरिएको थियो ।

विष्टको अभिव्यक्तिप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी चिढिएकी थिइन् । ‘गान्धीले मलाई सिधै प्रश्न गरिन्– प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंले यस्तो के वक्तव्य दिएको ?’ विष्टले एउटा लेखमा लेखेका छन्, ‘हामीबीच कुराकानी निकै टफ भयो ।’ २०७३ सालमा प्रकाशित ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध विगत, वर्तमान र भविष्य’ पुस्तकमा समेटिएको लेखमा विष्टले भनेका छन्, ‘मैले भारतसँग एक प्रकारले ‘कन्फ्रन्टेसन’ नै गरेको थिएँ ।’

चरणबद्ध वार्तापछि ४ भदौ २०२७ बाट भारतीय सैनिकहरू नेपालबाट फिर्ता जान थालेका थिए । तर, कालापानीको सेना भने यतै बस्यो । राजा महेन्द्रपछि लामो अवधि शासन चलाएका राजा वीरेन्द्रले पनि कालापानीमा भारतीय सेना राखिएको विषयमा मौनता साधेको देखिन्छ । ३० वर्षे पञ्चायतकालभरि नेपाली भूमि भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको सवाल उठेन । बहुदल आएपछि विभिन्न यो विषयमा विभिन्न मञ्चमा प्रतिक्रिया उठे पनि प्रश्न भने जटिल हुँदै गएको छ ।

आपसमै सुल्झिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन पनि हच्किन नहुने कूटनीतिज्ञ श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘२१ औं शताब्दीमा अर्काको जमिन कब्जा गर्न मिल्दैन । चुच्चे नक्सा देखाउनका लागि मात्रै बनाइएको होइन, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नेपालले व्यवहारवादी र गतिशील कूटनीतिक भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आवश्यक पर्‍यो भने संयुक्त राष्ट्रसंघमा लाने, अमेरिकालाई भन्ने, चीन र भारत दुवैका नजिक रुसलाई भन्ने वा अरू के–के गर्न सकिन्छ, आफ्नो भूमि फर्काउन प्रयत्न गरिनुपर्छ ।’

भारतका लागि पूर्वराजदूत आचार्य लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण नेपालसँग छ भन्ने भारत सरकारले पनि बुझेको बताउँछन् । ‘यसमा नेपालको स्थिति बलियो छ भनेर उनीहरूले बुझेका छन् । तर, उनीहरूलाई त्यो ठाउँ नभईकन भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू यसमा कुरा गर्ने चाहना नै देखाउँदैनन् । कुनै तर्क पनि दिँदैनन् । यसलाई टुंग्याउन वार्तामा बस्ने वातावरण निर्माणका लागि राजनीतिक तहमा सहमति आवश्यक छ ।’