तर, यसले नेपालको अर्थ–राजनीतिमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । अन्ततः भविष्यसम्मै यसको प्रभावमा नेपाली समाज गुज्रनेछ । यो आन्दोलनले क्रियाशील राजनीतिक नेता/कार्यकर्तालाई देशनिमित्त ‘राम्रो कर्म’ गर्न पनि झस्काएको छ । यसरी विश्लेषण गरिहेर्दा ‘जेन–जी विप्लव’ का राम्रा/नराम्रा दुवै पाटा छन् ।

जेन–जी आन्दोलनले समग्र मुलुकको सार्थक रूपान्तरणमा कस्तो योगदान गर्ला ? जेन–जीले उठाएका सुशासनयुक्त व्यवस्था, भ्रष्टाचारमुक्त राजनीतिक समाज, नवपुस्ताको आवश्यकता र क्षमताअनुसारको रोजगारीका अवसरहरू देशमै सिर्जना होला कि नहोला ? अनि साँच्चिकै नेपालमा भुइँ तहका वर्गको जीवन छुने गरी परिवर्तन आउला या नआउला ? आएमा पनि संस्थागत होला कि नहोला ? यी कैयन् प्रश्नमा विमर्श जरुरी छ, जसले नेपालको आगामी मार्ग स्पष्ट पार्नेछ ।

केवल शासन–सत्ताका पात्र फेर्न यो आन्दोलन भएको पक्कै होइन । यसरी हेर्दा मूलतः कृषि श्रमिक, पूर्वबँधुवा मजदुर, भूमिहीन, मोही, साना किसानहरूको जीवनमा यो आन्दोलनले के फरक पर्ला ? तिनको जीवनमा यसपछिको परिवर्तनका छिटाले छोला वा नछोला ? यसतर्फको विचार/विमर्श जरुरी छ किनकि यो वर्गमा परिवर्तन नआएसम्म न नेपाल समृद्ध हुन सक्छ, न पटक–पटकका यस्ता आन्दोलनको औचित्य नै सिद्ध हुनेछ ।

नेपालको समतामूलक समृद्विका लागि भूमि र कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी हुन्छ । र, नयाँ पुस्ताले पनि शताब्दीऔंदेखि बाँकी रहेको भूमि सुधारका मुद्दा र यसभित्रका अन्तरपाटाहरू बुझ्नु जरुरी हुन्छ । यो विषय बुझ्नु यसर्थ जरुरी छ कि नेपाल पछौटेपनको सिकार हुनुका विभिन्न कारणमध्ये प्रमुख हो– भूमिको अन्यायपूर्ण वितरण, जसले समाजमा हुने–खाने र हुँदा–खाने गरी २ वर्ग जन्माएको छ, त्यो पनि प्रस्टै रूपमा ।

जेन–जी विप्लव भएको थियो– मुलुकमा सुशासन कायम गर्न । यो थियो– भ्रष्टाचार शून्यमा झार्ने एक दबाबमूलक अभियान । यत्तिका ठूला र परिवर्तनका मुद्दा बोकेका नवपुस्तासँग भुइँ तहका वर्गको आशा पक्कै रहने नै भयो । परिवर्तनका लागि लामो संघर्ष र प्रतीक्षा गरिरहेका भुइँ वर्गले नवपुस्तासँग पनि आशा राख्नु स्वाभाविक हो किनकि यसअघिको व्यवस्था र अभ्यास त तिनले भोगिसकेकै थिए ।

तर, विडम्बना ! यतिबेला अन्तरिम सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको छ, जसकारण सरकारले नै अभियानका रूपमा अघि बढाएको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कार्यमा अवरोध खडा भएको छ । मुलुकभरका झन्डै १५ लाख परिवारको समस्या समाधानार्थ अघि बढेको यो ‘पवित्र कार्य’ रोकिएको छ ।

बरु आन्दोलनपछि बनेको सरकारले त ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ लाई समयसीमा नै तोकेर चाँडो समस्या समाधानका लागि दबाब पो दिनुपर्थ्यो । हतार–हतारमै कुनै अध्ययन र विचारबिनै आयोग खारेजको निर्णय गर्नु ठीक थिएन । मानौं, यो सरकारलाई आयोग मनपरेन, खारेज भयो ! अहिले भइरहेका काम अब कसले गर्छ त ? ‘उद्योग–विकासलाई ज्यादै महत्त्व दिने’ भनेको यो सरकारले ‘देश बनाउन श्रमिक जनताको पनि योगदान छ, उनीहरूको अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन’ भन्ने सोच्नुपर्दैन ?

अति न्यूनस्तरका भूमिहीनमा वितृष्णा नआउने गरी काम गर्नुपर्नेमा त्यसमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिएन, जुन असाध्यै दुःखद पक्ष हो । ‘आयोगका पदाधिकारी अघिल्ला सत्तासीन समर्थक थिए, त्यसैले खारेज गरियो’ भन्ने तर्क पनि उपयुक्त छैन किनकि यस्तो अवस्थामा अहिलेका सरकारले रुचाएका व्यक्ति त्यहाँ राख्न सकिन्थ्यो, कामको शैली बदल्न सकिन्थ्यो । टोली चुस्त बनाउने सम्भावना पनि जीवितै थियो तर यी कुनै पनि विकल्प नहेरी सोझै आयोग खारेज गर्नुले सरकारले भूमिहीनप्रति हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

‘नेपालमा भूमि सुधार गरौं’ भन्ने माग–मुद्दा उठ्दै आएको वर्षौं भयो । भूमिहीन, सुकुम्बासी र साना किसानलाई ‘सुरक्षित घरबास’ र खेती गर्ने किसानलाई ‘जमिनको स्वामित्व’ को सवाल पुरानो र महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो, जसलाई नेपालको संविधानले समेत सुनिश्चित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक अधिकार बेवास्ता गर्ने परिपाटीले जनताको मन जित्न सकिँदैन भन्ने बुझ्न सक्नुपर्थ्यो– आन्दोलनपछि बनेको सरकारले । विडम्बना, कमजोरी यहीँ भयो । अर्थात् सरकार यहीँ चुक्यो ।

भूमिहीन परिवार, जसले न पेटभर गाँस पाए, न त सुरक्षित बासै, न सीप र क्षमताअनुसार रोजगारी, न सरकारी सुविधै पाए, जसबाट जीवन परिवर्तनको महसुस गर्न सकियोस् । बरु उनीहरू जीवनभर भौंतारिइरहे, सरकार गुहारे, दल गुहारे । ‘केही गर्लान् नि त’ भन्ने आशामा मत दिइरहे, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर पनि तिरिरहे । तर, एक टुक्रा सुरक्षित जग्गा पाउने सपना पूरा नहुँदै धेरै अस्ताए । समस्या सकिएन । झन्–झन् पुस्तान्तरण हुँदै गयो । तर, आजसम्म पनि यी वर्गको न सुरक्षित बसोबास छ, न त उत्पादन गरी खाने जमिन । मजदुरी गर्ने ठाउँ पनि छैन । ठाउँ भेट्टाइहाले भने पनि तिनले मजदुरी गरेबापत पेटभरि खान पुग्ने ज्याला नै पाउँदैनन् । यही कारण आजकल यिनीहरूका नवपुस्ता विदेशतिर भौंतारिन बाध्य छन्, जीविकोपार्जनकै लागि, मात्र पेट भर्न ।

विदेश जाने भूमिहीन युवाको पीडा पनि सुनिसाध्य छैन । २–३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर, त्यो पैसा एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएर खाडी मुलुक गयो, मजदुरीको कामले मुस्किलैले मासिक १५–२० हजार कमाइ हुन्छ, त्यति पैसाले घर खर्च, बालबच्चाको पढाइ, ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नै धौ–धौ हुन्छ । भिसा लागेको २ वर्षमा सकिन्छ, सकिएपछि घर आउँदा ऋण बाँकी नै हुन्छ । यसरी ऋणको बोझ पनि भूमिहीन युवाहरूमा थपिँदै गएको छ । अर्थात् त्यही ऋणले जिन्दगीभर तनाव भइरहन्छ ।

भूमिहीन बस्तीको पीडा झन् धेरै छ । भूमिहीन युवाको संघर्ष कडा छ । बेला–बेला यिनीहरूको बस्ती उठीबास लाग्छ । घरबासमा आगलागी गराइन्छ, घर खण्डहर बनाइन्छ । बेला–बेला सरकार बुल्डोजर चलाउँछ बस्तीमा । यस्तो कर्तुत यही देशको एउटा नागरिकले अर्को नागरिकलाई गरिरहेको छ । आखिर सरकार चलाउने पनि त यही देशका जनताको प्रतिनिधि नै हुन् । किन कोही अथाह स्रोत–सम्पन्न छ ?

र, कोही सर्वहारा ? किन जमिनका नाममा अन्याय छ ? किन जमिनमा भूमिहीन, साना किसान र भुइँ वर्गको पहुँच पुग्न कहिल्यै सक्दैन ? किन उनीहरूका पुस्तौंपुस्ता भुइँ वर्गबाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् ? बिनाउत्तरका यी प्रश्न भूमिमा कायम असमानताले सिर्जना गरेका तर लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन् । जसलाई मुलुकमा विद्यमान लामो संरचनागत अन्याय हो भन्न सकिन्छ ।

हेर्दा देख्छौं, २००७ सालयताको परिवर्तनपछि आशा नबाँड्ने कुनै दल नै छैनन् । सित्तैमा बाँडिने आशाले समृद्वि नल्याउने रहेछ । भुइँ वर्गको समस्या समाधान नहुने रहेछ । भोको पेट नभरिने रहेछ । झुपडीको बास, महलमा परिवर्तन नहुने रहेछ । बरु यस्तो आशा बाँड्नेहरूलाई चाहिँ जहिल्यै फाइदै हुने रहेछ । उनीहरूले त पद पाउने रहेछन्, सत्ता पाउने रहेछन्, अनेकन अवसर पनि पाउने रहेछन् । विगत यसको साक्षी छ ।

भर्खरै रसुवाका भूमि अधिकारकर्मी मुरली नेपाली परलोक भए । उनी जन्मजात भूमिहीन हुन् । एक टुक्रा घडेरीका लागि जीवनभर संघर्ष गरे, सरकार गुहारे, जनप्रतिनिधि गुहारे, इटपारेदेखि धुन्चे हुँदै सिंहदरबारसम्म पटक–पटक धाए, काठमाडौंका खुला मञ्चहरूमा आह्वान भएका कैयौं आन्दोलनमा पनि सहभागी भए । त्यति मात्रै होइन, २०४६ सालदेखि हरेक पटक बनेका भूमि आयोग/समितिमा निवेदन पेस गरे । थाहा छैन, उनले पेस गरेका निवेदन धमिराले आहारा बनाए वा आगो सल्काउन प्रयोग गरियो ! उनको समस्या भने जीवनपर्यन्त सुनिएन । यसरी भूमिहीन भई जन्मिएका मुरली भूमिहीनकै विशेषणसहित अस्ताए । उनका ५ सन्तान पनि बाबुकै नियति पछ्याउन बाध्य छन् । २ छोराका परिवार अहिले पनि ऐलानी जग्गामै सानोतिनो बासस्थल बनाएर बसेका छन् । मुरली त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, यस्तो विडम्बना र पीडाको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सिकार मुलुकभरका झन्डै ६० लाखभन्दा बढी जनता छन् । कसले बुझ्ने यो वास्तविकता ? कहिले बुझ्ने ?

सरकारले विगत ३५ वर्षको अवधिमा विभिन्न चरणमा भूमि आयोग बनाउँदै आयो तर ती कुनै पनि आयोगलाई पूरै समय काम गर्न दिइएन । लामो समयदेखि यस्तो भइराख्नु भूमिहीनमाथिको अन्याय र अत्याचार हो । किनकि कोही पनि मानिस आफ्नो चाहनाले भूमिहीन हुँदैन । रहरले भूमिहीन, गरिब, सुकुम्बासी भइराख्ने चाहना कसैलाई पनि हुँदै हुँदैन । यही कुरा बुझ्न नचाहनु समस्याको स्रोत हो ।

गुणस्तरीय खाना र सुरक्षित बास मानवको आधारभूत आवश्यकता हो । तर, भुइँ वर्ग त्यही आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न जीवनभर संघर्षरत छ । अर्कोतर्फ पद र नेतृत्वमा बस्नेहरू संरचनागत लाभकै कारण राज्यका विभिन्न निकायमा पहुँचयोग्य छन् । समाजका भूमिहीन, गरिब र किसानहरू भने सधैं भुइँ किनारामै रहिरहे । हरेक विषयको समय हुन्छ, हद हुन्छ ।

तर, यी भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि न समय दिइएको छ, न हद नै । नियुक्त भएका कर्मचारी हुन् वा पदाधिकारी, उनीहरूले काम नगरे पनि भएकै छ । किनकि उनीहरू वास्तविक समुदायको प्रतिनिधि नभएकैले काम नगरे पनि उनीहरूलाई पोल्ने केहीले होइन । आयोग विघटन–खारेज हुनु भनेको उनीहरूको एउटा जागिर गुम्नु हो, कतिपयको सन्दर्भमा अर्को कार्यालयमा सरुवा हुनु हो ।

तर, उनीहरूले पदमा बसेर जिम्मेवारीपूर्ण काम नगरिदिँदा यता भूमिहीनको पुस्तौं–पुस्ता अन्यायको चक्रब्यूहमा जकडिइरहनुपरेको हेक्का कसैलाई छैन । यी भुइँ वर्ग अभाव र गरिबीको दुश्चक्रमा रुमल्लिइरहनुपरेको छ । तिनले बिरामी हुँदा उपचार गर्न सकेका छैनन्, नानी–बाबुलाई विद्यालय पढाउन खर्च जुटाउन सकेका छैनन् । बरु खुट्टा टेक्ने भएपछि छोराछोरीलाई भारत र विभिन्न खाडी मुलुकहरू पठाउनु भुइँ वर्गको बाध्यता हो ।

नेपालमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गरी यी वर्गलाई स्रोतसम्पन्न बनाउनु जरुरी छ । भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र बँधुवा मजदुरका रूपमा रहेका हलिया, हरूवा/चरुवा, कमैया र कम्लरीको समस्या पनि बाँकी नै छ । बर्सेनि जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्तीहरूबाट विस्थापित र भूमिहीन हुनेहरूको संख्या पनि बढेकै छ । गाउँ–ब्लक जग्गामा बसोबास गर्ने भूमिहीन, विभिन्न बस्ती–बसोबास र फार्मको जग्गामा बसोबास गर्ने भूमिहीनको समस्या पनि ज्युँका त्युँ छ ।

अर्कोतर्फ पछिल्लो समय विस्तार भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वनका कारण पनि भूमिहीन हुने एवं वन/आरक्ष पीडित हुनेको संख्या बढिरहेकै छ । यी सवाल टड्कारो रूपमा छन्, समाधानको मार्गमा सरकार छैन । यी सबै समस्या समाधानका लागि एकीकृत खालको कानुन र वैज्ञानिक खालको व्यवस्थापन संरचना जरुरी छ । र, यसका लागि राज्यले एउटा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउन आवश्यक छ– कार्यादेश स्पष्ट हुने, तोकिएको समयावधिमा काम सम्पन्न गर्न सक्ने योग्य, क्षमता भएका, सवाल र मुद्दाप्रति समर्पित व्यक्तिहरू सम्मिलित । त्यो आयोगले निष्पक्ष ढंगबाट काम गर्न सकोस् र समस्या किनारा लगाइहालोस् । सधैं समस्या पालिराख्नु आफैंमाथिको विनाश निम्त्याउनु हो ।

त्यसैले अबको ध्यान नयाँ परिवेश, नयाँ आवश्यकता र नयाँ मागअनुसार भूमिहीनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु हो । र, यो अत्यन्तै जरुरी पनि छ । यसले मात्रै पीडित जनतालाई न्याय र समृद्धि प्रदान गर्न सक्छ । अनि मात्रै भुइँ तहका कमजोर वर्गमा पनि आशाको किरण जाग्न सक्छ, तिनको जीवनमा उज्यालो ल्याउन सक्छ, तिनको जीवनस्तर माथि उठाउन सक्छ, जसले तिनको जीवनमा खुसीको रङ भर्नर्छे । त्यसैले भूमिहीनको व्यवस्थापन खालि सानो टुक्रा जग्गा (घडेरी) वितरणसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यो त समग्र भूमिहीन र साना किसानको न्यायसँग जोडिएको विषय पनि हो । पुस्तौं–पुस्ता जमिनमा काम गर्दै आएको वर्गप्रतिको न्यायिक सम्मानका लागि पनि यसो गर्नु जरुरी छ ।

नवयुवाहरूको ध्यान–प्राथमिकता पहिलो चरणमा भूमिहीन समुदाय, किसान, सीमान्तकृत, भुइँ तहका जनताको समस्या समाधान हुनुपर्छ । जे–जति सकिन्छ, त्यो काम अहिलेकै अन्तरिम सरकारबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले तत्कालै गर्न सक्ने काम भनेको असोज २३ मा खारेज गरेको ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ लाई सर्वोच्चले पनि अल्पकालीन आदेश दिइसकेकाले नियमित काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु हो । जसले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने छ ।त्यो सम्भव नभए युवाहरूकै नेतृत्वमा भूमि आयोग गठन गरी विगतका आयोगहरूले काम जहाँसम्म पुर्‍याएका छन्, त्यहीँबाट निरन्तरता दिनु अनि विद्यमान संविधान–कानुनले निर्देश गरेअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दर्ता गरिदिनुमै ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । होइन भने अहिलेको परिवर्तन भुइँ वर्गका लागि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा…’ बाहेक केही हुने छैन ।