दिपकप्रसाद गौतम
वीरगञ्ज, मङ्सिर २० गते ।
सर्व व्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पेन्सन योग्य समाज र उपादकत्व अभिवृद्धि सहित नागरिकको जीवन रक्षा भन्ने नाराको साथ सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेहरुले बिभिन्न कारणले सेवा लिन असमर्थ भई रहेको वक्ताहरुले बताएका छन् ।
नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा कोषले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारिता सम्बन्धमा गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताहरुले त्यस्तो धारणा राख्नु भएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एंव सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष डा कृष्णहरि पुष्करले सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गरी रहेको सेवा सुबिधा लिन योगदान दिएका नागरिकहरुलाई समस्या रहेको स्वीकार गर्दै देखिएका समस्याहरु विस्तारै समाधान गर्दै लगिएको दाबी गर्नु भयो ।

वक्ताहरुको जिज्ञासाको जवाफदिदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एंव सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष डा. पुष्करले २०७६ देखि सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषको औषधी उपचार योजनामा संशोधन गदै अझै सेवा विस्तार गर्दै गईएको बताउनु भयो ।
२०८२ मंसिर १६ सम्ममा झण्डै २७ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत भईसक्नु , २ दशमलव ४१ अर्ब रुपियाँबाट योगदान रकम बढेर ९६ दशमलव ५७ अर्ब पुग्नु , पोर्टफोलियो रकम त १ सय २६ अर्ब पुग्नुलाई उत्साहजनक मान्नुपर्ने कार्यक्रममा जानकारी गराईयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एंव सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष डा. पुष्करले जनचेतनाको कमीले योगदान दिनेले सेवा लिन समस्या भईरहेको भन्ने प्रश्नमा भन्नुभयो सामाजिक सुरक्षा कोष डिजिटल गभरमेन्टमा रहेकाले सबै कुरा एपबाट , मोबाईल फोन लगायतका उपकरणबाट हेर्न र जानकारी लिन सकिन्छ । फेसबुक , टिकटक चलाउन सक्नेले सजिलै सामाजिक सुरक्षा कोषको एप चलाउन सक्नु हुन्छ । बिभिन्न जानकारी मूलक भिडियोहरु हेरेर जानकारी लिन सक्नु हुन्छ । सिधै फोन गरेर पनि बुझ्‌न पनि सक्नु हुन्छ ।

वक्ताहरुले कोषले दिने सेवामा समय समयमा संशोधन भई रहने , सेवा प्रदायक संस्थामा पुग्ने सेवाग्राहीमा पाउने सेवा सुविधाको ज्ञान नहुने , केही भएपनि उपचारका केही उस्तै प्रकृतिका अन्य सेवाहरु उपलब्ध नहुनु , सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा दिए बापत दाबी गरेको रकम चाडै भेरिफाई गरि दिने व्यवस्था नहुनु तथा कहिलेकाही रिजेक्ट हुने हुदाँ हुने नहुनेमा विस्वस्त हुन नसक्नु र २०७७ को कार्यबिधिहरुलाई समय अनुसार परिमार्जन न गरिनु जस्ता विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पर्सा , बार , रौतहट तथा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु , श्रमिक संगठनका नेताहरु , अस्पतालका प्रतिनिधिहरु , जिल्ला स्थित कर कार्यालय , आन्तरिक राजश्व कार्यालय र भन्सार कार्यालय तथा श्रम कार्यालयका प्रमुख एंव प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।