संकटका बेला प्रजातान्त्रिक कर्मकाण्ड
आसन्न निर्वाचन प्रजातन्त्रको आवधिक महोत्सव हुनुपर्नेमा सेप्टेम्बर ८–९, २०२५ देखि देशभरि अप्रत्याशित रूपमा फैलिएको नकारात्मक ऊर्जा मन्साउने आकस्मिक कर्मकाण्डमा परिणत भएको छ । तर, अनिष्ट शमनका लागि गरिने अनुष्ठानको आफ्नै महत्त्व हुन्छ, अरू केही नभए मानसिक शान्ति पाइन्छ र आइपर्ने जस्तोसुकै अवस्थासँग जुध्ने आत्मबल मजबुत हुन्छ । त्यसैले उल्लास नभए पनि उत्साह जगाएर मतदान गर्नु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ । हुन त ‘माथिको कुनै पनि होइन’ वा ‘मत दिन चाहन्न’ (नो भोट) जस्ता विकल्प नरहेकाले बहिष्कारको अधिकारलाई होच्याउन मिल्दैन, तर शान्तिस्वस्तिको परम्परागत विधि आफैंमा एउटा उद्देश्य पनि हो । सेनाको अग्रसरतामा गठित ‘डिस्कोर्ड सरकार’ बाट मुक्त भएर जनप्रतिनिधिहरूको सत्ता पुनःस्थापन गर्न निर्वाचनबाहेक अरू विकल्प जो छैन ।
नीति निर्माणमा आफ्नो समुदायको हितविपरीत निर्णय हुन नदिने जिम्मेवारी त छँदै छ । विगतमा मधेशका नाममा जनप्रतिनिधि भएका अर्बपतिहरूले मधेश र मधेशीको हित सुरक्षाका लागि के–कति काम गरेका थिए भन्ने कुरा तिनका अन्तरआत्मालाई मात्र जानकारी होला । मार्च ५, २०२६ को आकस्मिक निर्वाचनका विडम्बनाहरू अरू पनि छन् । अहिलेसम्मको प्रचारलाई हेर्ने हो भने सांसद चुन्ने चुनावलाई प्रधानमन्त्रीको दौडमा सीमित गरिएको छ । त्यो भनेको संसदीय व्यवस्थाको खुला उपहास हो । नयाँ खेलाडीहरूमा ‘निर्वाचित राजा’ बन्ने चाहना बलियो हुनु अस्वाभाविक होइन । तिनले संसदीय विकृति देखेका छन्, तर बहुदलीय व्यवस्थाका परम्परा, अभ्यास र दृढतालाई ठम्याउन सकेका छैनन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक सांसदले आफ्नो दलका देशभरिका समर्थकको प्रतिनिधित्व गर्छ र उसले आफ्नो दलका नेता घोषित नीतिबाट बाहिर नजाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । एक्लै वा गठजोडमार्फत बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भाव्य कार्यकारी प्रमुखको पात्रता जाँच्ने काम पनि समानुपातिक सांसदको हो । नीति निर्माणमा आफ्नो समुदायको हितविपरीत निर्णय हुन नदिने जिम्मेवारी त छँदै छ । विगतमा मधेशका नाममा जनप्रतिनिधि भएका अर्बपतिहरूले मधेश र मधेशीको हित सुरक्षाका लागि के–कति काम गरेका थिए भन्ने कुरा तिनका अन्तरआत्मालाई मात्र जानकारी होला । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद दोहोरो भूमिकामा हुन्छ– एकातिर ऊ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गर्ने–गराउने जनप्रतिनिधि हो भने अर्कोतिर देश हितप्रति निरन्तर प्रतिबद्ध रहने नीतिनिर्माता पनि हो । पूर्वनिश्चित प्रधानमन्त्रीका लागि ‘औंठाछाप’ भूमिकामा सीमित गरिएका जनप्रतिनिधिलाई चुन्न जाँगर नचल्नु अस्वाभाविक होइन ।
पश्चिम एसियाको यो बल्झिँदो घाउ केवल तेहरान र वासिङ्टनको ‘मर्ने हार्ने र बाँच्ने जित्ने’ हिंस्रक कुस्ती मात्र होइन, युद्धमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको र खाडीका मरुभूमिमा पसिना बगाइरहेका २० लाख नेपाली श्रमिकहरूको थाप्लोमा झुन्डिएको ‘डेमोकल्सको तरबार’ पनि हो । भूराजनीतिमा जब ‘केन्द्र’ भनिने शक्तिहरू आ–आफ्नो अहम् तुष्टिका लागि बुद्धिचालको बोर्ड पल्टाउँछन्, तब ‘परिधि’ मा रहेका नेपालजस्ता मुलुकका निरीह नागरिकहरू गोटीका रूपमा बलि चढ्न बाध्य हुन्छन् । इजरायलको अहंकार, अमेरिकी दम्भ र इरानको आँटबाट उत्पन्न तनावले पश्चिम एसियालाई बारुदको ढिस्कोमा परिणत गरिदिएको छ । दक्षिण एसियाका श्रमिकहरू त्यहाँका विलासी महल र सडक त बनाउँछन् तर युद्धको शंखघोष हुँदा उनीहरूसँग न लुक्ने बंकर हुन्छ, न त फर्कने सुरक्षित हवाईजहाज । इरानको प्रतिशोध र अमेरिकाको दम्भबीचको मारमा पर्ने तिनै हुन्, जसले आफ्नै देशमा भविष्य नदेखेर मरुभूमिमा पसिना बगाउन बाध्य भएका थिए । सुन्दा नमीठो लागे पनि काठमाडौं सडकमा दगुर्ने करोडौंका गाडी र लाखौंका मोटरसाइकलमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले पश्चिम एसियामा कार्यरत श्रमिकहरूको रगत र पसिना मिसिएको हुन्छ । पराईको युद्धमा आफन्तहरूको सुरक्षाप्रति चिन्तित भएर कर्मकाण्डमार्फत तनावबाट मुक्ति खोज्नु कम्तीमा पहिलो विश्वयुद्धदेखि नै पहाडका सामान्यजनको नियति रहँदै आएको छ । अब त्यस्तो चिन्तामा अरबतिर फसेका कामदारका मधेशी परिवार पनि मिसिएका छन् । पश्चिम एसियाको युद्ध नेपालका लागि राष्ट्रिय संकट ठहरिन सक्ने जोखिम ह्वात्तै बढेर गएको छ ।
शीतयुद्धको भूराजनीतिमा साना देशको निःसहाय नियतिबारे अर्थ–राजनीति सँगसँगै साहित्य र कूटनीतिका अद्वितीय विद्वान् सरदार यदुनाथ खनाल चिन्ता नभएर चिन्तन गर्ने गर्थे । विकसित भइरहेको ‘शीतयुद्ध–२’ महासंग्राममा नेपालजस्ता साना देशहरूको स्थिति ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ मात्र नभएर ‘हात्तीको लडाइँ, बाच्छाको मिचाइ’ सरह भएको छ । शासकहरू काठमाडौंमा बसेर तटस्थताको बाँसुरी त बजाउलान् तर जब आफ्ना २० लाख नागरिकलाई सुरक्षित उद्धार गर्ने कुरा आउँछ, तब नेपालको राज्य संयन्त्रको निःसहाय रूप नांगोझैं देखिन्छ । आफ्ना नागरिक बचाउने कूटनीतिक सामर्थ्य नभएको सत्ता अलपत्र परेकालाई सुरक्षित रहन अपिल गर्नुबाहेक अरू केही गर्न सक्दैन । स्वदेशमै रोजगारी दिने भाषण जति नै फलाके पनि नाफा क्षेत्रमा कल्पनाशीलताको अभाव, तत्काल लाभ लिने लोभ र दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्ने आर्थिक ल्याकत नभएकाले त्यो तत्काल सम्भव देखिँदैन । दोहोरो भूपरिवेष्टित औद्योगिक भूगोल– नेपालसँग लामो सीमा भएका भारतका बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यहरू आफैं भूपरिवेष्टित नियतिका कारण श्रम निर्यातक क्षेत्रहरू हुन्– ती वैदेशिक आर्थिक लगानीलाई प्रायशः आकर्षित गर्दैनन् । शक्तिशालीको न्याय नै सत्य ठहरिने विश्व व्यवस्थामा साना देशका श्रमजीवीहरू केवल आनुषङ्गिक क्षति (कोलैटरल ड्यामेज) ठहरिने अवस्था– एक पटक डढेर भूकम्पमा ढलेको र पुनर्निर्मित संरचनालाई डढाइएको सिंहदरबारका शासकहरूलाई हेक्का नरहे पनि महोत्तरी र धनुषाका परिवारहरूलाई थाहा छ ।
नेपालका लागि भूराजनीतिक द्वन्द्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नयाँदिल्लीको प्रतिक्रिया हो । भारतले इरानको चाबहार बन्दरगाहलाई मध्य–एसिया पुग्ने ढोकाका रूपमा विकसित गरिरहेको थियो । सुस्तरी इजरायली र अमेरिकी प्रविधिलाई सुरक्षाका आधुनिक खम्बा बनाउँदै ‘पश्चिमतिर मोडिने’ नीति अंगीकार गरिरहेको थियो । भारतले रणनीतिक स्वायत्तता र कूटनीतिक संयमताको मन्त्र जपे पनि भित्रभित्रै ठूलो आर्थिक धक्काका लागि तयारी सुरु गरिसकेको हुनुपर्छ । भारत भएर आउने संकटले नेपालको अर्थतन्त्रमा परकम्प ल्याउन सक्छ भन्ने आकलन गर्न कुनै विज्ञ वा विश्लेषक हुनु पर्दैन– नेपालको ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयात ‘भारत–आश्रित’ छ ।
पाइपलाइनमार्फत होस् वा ट्यांकरबाट ढुवानी गरिएको, नेपालले उपभोग गर्ने शतप्रतिशत इन्धन भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आउँछ । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, मूल्यवृद्धि र हाहाकार सम्भाव्य संकटको भविष्यवाणी नभएर पूर्वतयारीका लागि सावधानीपूर्ण जानकारीका रूपमा लिइनु उपयुक्त हुनेछ । आखिर नेपालीले उपभोग गर्ने नुन–तेलदेखि चामल र औषधिसम्म कि भारतबाट वा भारत भएर नेपाल आउने गर्छ । यदि ओर्मुज जलसन्धि अवरुद्ध भयो भने विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ अकासिनेछ । खस–आर्यका नृजातीय मुख्तियारले देखाएका दैलेखको प्राकृतिक ग्यास एवं हिमालपारिबाट ओर्लिने पेट्रोलियम ट्यांकरहरूको प्रतिबद्धता अद्यापि सपनामै सीमित छ । उपभोग्य सामग्री र आयातित सामानको मोलको कुरा गर्दा बिर्सिनै नसकिने धरातलीय यथार्थ के हो भने नेपालको महँगी आदर्शनगरका व्यापारी, असनका थोक विक्रेता वा कुलेश्वरका साहुहरूले निर्धारण गर्दैनन्, त्यसको रिमोट मुम्बईको तेल बजारका खेलाडी, दिल्लीका आढतिया (कमिसन एजेन्ट) एवं कोलकाताका ढुवानी सिन्डिकेटका सञ्चालकहरूको हातमा हुन्छ । अहिले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त रहे पनि संकट लम्बिँदै गर्दा त्यसमा पर्ने दबाबले श्रीलंकाको परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ ।
सीमित छनोट
शक्तिशालीहरूको महासंग्राममा कमजोर देशहरूले गर्न सक्ने खासै केही हुँदैन । कूटनीतिक समाधान खोज्ने अनुरोध महाशक्तिहरूले सुन्दैनन् । आफ्नो कुनै दोष नरहेको भूआर्थिक हुँडरीबाट जोगिने एक मात्र उपाय आन्तरिक शक्ति सञ्चय, निरन्तर निगरानी एवं पूर्वतयारी मात्र हुन सक्छ । ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता र मितव्ययिताको त्रिकोणात्मक सम्बन्धबारे सन् १९८० देखि नै चर्चा भइरहे पनि पर्याप्त तयारी भने अद्यापि हुन सकेको छैन । वस्तु निर्यातको सबै कमाइ पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयातको खर्च धान्न नसकिने अवस्था अहिले पनि यथावत् छ । एक आर्थिक विश्लेषकका अनुसार खाडीको युद्धले तेलको भाउ बढाउनासाथ वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति हातमा रहेको ‘आइसक्रिम’ घाममा सुकाएझैं पग्लिन थाल्नेछ । विद्युतीय निजी सवारीसाधनको बिक्री बढ्नु नराम्रो होइन तर आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड रहेको ट्रक एवं सार्वजनिक यातायातका बसहरूको विद्युतीकरणबेगर उफ्रीउफ्री रमाउनुको अर्थ छैन । भान्साबाट दाउरा हटाएर ग्यास पुर्याउनु उपलब्धि हो, अर्को चरण भने विद्युतीय चुलोको व्यापीकरण हुनुपर्छ ।
भारतबाट दाल–चामल र ब्राजिलबाट भटमास मगाएर रमाउने मध्यमवर्ग कृषि कर्ममा फर्किने सम्भावना न्यून छ । वैदेशिक रोजगारको भिसा कुरिरहँदा भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै ‘नेपो बेबिज’ विरुद्ध नारा लगाउने टिकटक पुस्ताका नवयुवा मधेशको खेतमा ट्र्याक्टर वा पहाडका गरा खन्न कोदालो चलाउन जानेवाला छैनन् । बाँझो जमिन र युवा शक्तिलाई जोड्न ‘खाद्य सैनिक’ परियोजनाका लागि सरकारको अग्रसरता आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तो कदम उठाउने हिम्मत नेपालका तथाकथित वामपन्थीहरूमा पनि छैन । आयातित बीउ र मलको साटो रैथाने एवं जैविक उत्पादन प्रणालीले ‘श्रीलंकाकरण’ निम्त्याउन सक्छ भन्ने डर अस्वाभाविक होइन तर विकल्पको खोजीले आवश्यक सावधानी अपनाउन पनि प्रोत्साहित गर्छ ।
संकटका बेला सबभन्दा बिझ्ने नेपाली समाजमा व्याप्त रहेको देखावटी उपभोक्तावादको प्रकोप हो । मन्त्रीले चढ्ने बडेमानको गाडी र लावालस्करको आलोचना हुनुपर्छ । नृजातीय मुख्तियारले काठमाडौंदेखि बुटवल र झापादेखि पोखरासम्म ठड्याउन लगाएका सेता हात्तीजस्ता भौतिक संरचनाहरूको रेखदेख र सञ्चालन खर्चले लामो कालसम्म राष्ट्रिय कोषलाई पिरोल्ने निश्चित छ । तर, ती त केवल लक्षण हुन्– सीमित स्रोत भएको देशमा विलासिताको संस्कृति हाबी भयो भने भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ र आवश्यकताभन्दा पनि चाहना पूर्तिका लागि शक्तिशाली व्यक्तिहरू जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुन्छन् । राज्यको फजुल खर्ची नियन्त्रणका लागि आवाज उठाउनु सँगसँगै व्यक्तिगत मितव्ययिता अँगाल्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा खास गरेर राजनीतिक र सामाजिक अगुवाहरूले आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।
जुन दल वा उम्मेदवारले जस्तोसुकै बाह्र–सत्ताइस कुरा फलाके पनि वैदेशिक रोजगारमाथिको निर्भरता तत्काल समाप्त हुने कुनै सम्भावना छैन । तत्काल सुरु गरिनुपर्ने काम के हुन सक्छ भने विप्रेषणका लागि पश्चिम एसियामाथिको निर्भरता घटाउन श्रमशक्ति निर्यात गन्तव्यमा विविधीकरण ! तर, त्यस्तो कुरा प्रियतावाद हाबी रहेको समाजलाई पच्दैन । अन्ततः मन्थराको एउटै कुरा मात्र सत्य थियो– सत्ता फेरिएर ऊ रानी बन्नेवाला थिइन् । तर उनले के बिर्सिइन् भने ‘रानी’ बन्न कुनै अनुवांशिक वा निर्वाचित ‘राजा’ को अनुकम्पा होइन, आफ्नै नागरिक हुनुको आत्मविश्वास र अधिकारको दृढ दाबी देखाउनुपर्ने हुन्छ । आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक ‘राम’ वा ‘भरत’ को जयजयकार गर्ने ‘रैती’ बन्ने कि आफ्नै भाग्यको रानी (निर्णायक नागरिक) भन्ने छनोट विवेकी मतदाताको हो । मौन अवधिले हल्ला गर्न रोक्छ, चुपचाप बस्न भन्दैन । मुखर हुन नसक्नेलाई इतिहासले केवल ‘किनारको साक्षी’ मात्र बनाउँछ । महोत्तरी–धनुषाको फगुवा यस पटक पात्रोको खेलले गर्दा बुधबार परेको छ– मतदानले सामान्यजनको खैरो र खरानी रङको जीवनमा उमंग ल्याओस्, शुभकामना ।
