वीरगञ्ज , साउन ३०  । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीको संरक्षण र व्यवस्थित सञ्चालनको माग राख्दै निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा शुक्रवार पर्सामा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

हिसान, नेसनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी बाबुलाल रेग्मी र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई पर्साका मनोज चौधरीलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

सङ्घीय संसद्मा दर्ता भई छलफल भइरहेको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” का केही प्रावधानहरू निजी शैक्षिक संस्थामाथि प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विशेष गरी, विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउने, शिक्षण शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, यातायातलगायतका सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने प्रावधानलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले अव्यवहारिक बताउँदै विरोध गरेका हुन् ।

ज्ञापन पत्रमा निजी विद्यालयहरूले हाल १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको र यसलाई निरन्तरता दिन तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, पूर्ण छात्रवृत्ति र गैर नाफामूलक प्रावधान हटाउनुपर्ने, साथै छात्रवृत्तिको दायरा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्कमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सङ्ग्रौलाका अनुसार, निजी विद्यालयहरूले पछिल्लो चार दशकमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्, जसले ४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको र ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको वार्षिक योगदान सरकारको शिक्षा बजेटको ३५ प्रतिशत बराबर रहेको दाबी पनि गरिएको छ ।

यसैबिच, शुक्रवार पर्सा जिल्लाकै धोबिनी गाउँपालिकामा प्याब्सनका सहकोषाध्यक्ष सुधिल कुमार पटेल, कालीकामाई गाउँपालिकामा प्याब्सनका फोकल पर्सन जयप्रकाश चौरसिया र ठोरी गाउँपालिकामा प्याब्सनका सुरेश पन्तमार्फत स्थानीय तहमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाइएको प्याब्सन जिल्ला कार्यसमिति पर्साका सचिव अशोक सङ्ग्रौलाले जानकारी दिए ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले अव्यवहारिक प्रावधान सच्याई लगानीमैत्री नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै चासो बेवास्ता भए शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।